काठमाडौँ-  नेपालको सर्वोच्च न्यायपालिका अहिले अझै बढी तनावपूर्ण बनेको छ। सुरूमा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरेर अप्रत्यासित रूपमा सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्तिहरू नै हड्तालमा उत्रिए। बन्दीप्रत्यक्षीकरणका निवेदनसमेत सुनुवाइ नगरी हड्तालमा उत्रेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ४० दिनको असफल प्रयासपछि गोला प्रणालीले लाज छोपेर इजलास फर्किएपनि उनीहरूकै दबाबमा नेपाल बार एशोसिएशनले साढे ३ महिना सकसपूर्ण आन्दोलन गर्‍यो।

जानकारहरू भन्छन्,' कानून व्यवसायीहरूको विभाजनका बीच बारका केही पदाधिकारी र केही कानून व्यवसायीहरू जम्मा भएर नारा लाएपनि नेपाल बार एशोसिशनको लोगोलाई अलग राखेर हेर्ने हो भने यति लज्जास्पद आन्दोलन बारको इतिहासमा कहिल्यै भएको थिएन।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको हड्ताल तथा नेपाल बार एशोसिएशनको आन्दोलनकाबीच प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले वार्तामा आउन मात्रै आग्रह गरेनन् उपयुक्त समयमा राजीनामासमेत दिने सन्देश सुनाएका थिए। हड्ताली न्यायाधीश समूहबाट न्यायाधीश अनिल सिन्हाको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन भएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूलाई ग्रेसफुल एक्जिटका लागि वातावरण बनाउन आग्रह गरे र त्यस्तो एक्जिस्ट सशर्त नहुने सन्देश पठाए। तर, हड्ताली न्यायाधीशहरू मानेनन्। लगत्तै प्रधानन्यायाधीश राणाले वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न र न्यायपालिका सुधारका लागि जस्तोसुकै कदम चाल्ने उद्घोष पनि गरे। तर, आन्दोलनरत न्यायाधीश र बार एशोसिएशन समेत त्यसमा टसको मस नभएपछि अन्ततः प्रधानन्यायाधीश राणाले कुनै हालतमा राजीनामा नदिने र महाअभियोग लागे त्यसलाई फेस गर्ने अडानमा रहे।

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नदिने अडानले फेस सेभिङ्लाई राजनीतिक दलका नेताका घरमा महाअभियोग लगाउन आग्रह गर्दै देउसी भैलो समेत सुरू भयो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महाअभियोग लगाए २ तिहाई पुर्याउन गठबन्धनले नसक्ने घुमाउरो जवाफ दिएपछि सत्ता गठबन्धन हच्किएको थियो। फागुन १ गते नेकपा एमालेले निष्कासन गरेका तर सभामुखले कारवाही अघि नबढाएपछि नेकपा एस बनेका १४ जना सांसदको कारबाही सदर गर्ने केपी ओलीको निवेदनमाथि सुनुवाइ थियो। न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र कुमार रेग्मीको इजलासमा गोला प्रणालीबाट परेको थियो।

संविधान र संविधानवाद्का प्रखर व्याख्याता यी दुवै न्यायाधीशबाट माधव नेपालको पार्टीका सांसद र पार्टीको अवस्थाबारे थुप्रै प्रकारका संशय माधव नेपाल निकट कानून व्यवसायीबाट भएको थियो। यसैको परिणाम स्वरूप इजलास नपुग्दै प्रधानन्यायाधीश राणामाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरियो।

यसपछि कमजोर व्यवसायिक मानसिकतामा इजलासमा प्रवेश गरेका न्यायाधीशबाट सुनुवाइ सकिएपछि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्तालाई रुघाखोकी लागेर निवेदन स्थगन गर्न भएको आग्रह स्वीकार गरियो।

त्यसैदिन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दीपककुमार कार्कीलाई कामु प्रधानन्यायाधीशको रूपमा हाजिर गराइसकेको थियो। लगत्तै अनौपचारिकरूपमा न्यायाधीशहरूलाई सहयोग मागेका कार्कीले फुलकोर्टको औपचारिक बैठक बोलाउन सकेका छैनन्। सम्भवतः शुक्रबार फुलोकोर्ट बस्नेछ।

सत्ता गठबन्धनले महाअभियोग लागेको भोलिपल्टै प्रतिपक्षी नेकपा एमालेबाट काउण्टर महाअभियोग आउने विषयले प्राथमिकता पाएको थियो। त्यसैलाई आधार बनाएर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले आफ्नै गर्धनमा तरबार झुण्डिएको अनुभूति गरेका छन्।

एमालेले आवश्यक पर्दाका लागि भनेर सांसदहरूको हस्ताक्षर खाली कागजमा गरेर राखेको छ। तत्काल आवेग,उत्तेजना र प्रतिशोधबाट भन्दा पनि परिस्थिति कसरी अघि बढ्छ भन्ने हेरेरमात्र एमालेले परिपक्व कदम चाल्ने अध्यक्ष ओलीले बताएका छन्। त्यसैले एमाले संसदीय दलले काउन्टर महाअभियोग सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार पनि ओलीलाई नै दिएको छ।

सत्ता गठबन्धनसँग कार्कीको गठबन्धन ?

एमाले मुख्यतः सत्ता गठबन्धनको मुभ हेर्ने र कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की कसरी प्रस्तुत हुन्छन् भनेर पर्ख र हेरको अवस्थामा छ। एमालेलेजस्तै सर्वोच्चकै धेरै न्यायाधीशहरूले सत्ता गठबन्धन र कार्कीबीच कुनै न कुनै सौदाबाजी भएरै राणाविरुद्ध अचानक महाअभियोग आएको आशंका गरेका छन्। कार्कीले त्यो आशंकालाई पुष्टि गर्छन् कि महाअभियोग आउनुसँग आफ्नो कुनै सौदाबाजी नरहेको साबित गर्छन्? यसपछिमात्र धेरै कुरा अघि बढ्ने देखिन्छ।

एमालेबाट काउण्टर महाअभियोग आउने अवस्था भयो भन त्यो झनै दुर्भाग्यपूर्ण हुने भएकाले सत्ता गठबन्धनलाई अनुकुल हुने गरी सतहमै देखिने भूमिकामा कार्की प्रस्तुत नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने न्यायाधीशहरूको चाहना छ। उनीहरूमध्ये कतिपयले कुनै समझदारी भएको हो भने पनि अदालत ध्वस्त हुने बाटोमा नजान कार्कीलाई सुझावसमेत दिएका छन्।

राणालाई हटाउने मनसायबाट हड्तालमा उत्रिएका र यसको नेतृत्व गरिरहेका कामुप्रधानन्यायाधीश कार्कीले प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाएको महाअभियोगको विषयमा कुनै औपचारिक छलफलसमेत गर्न सकेका छैनन्। सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश राणामाथि लगाएको महाअभियोगले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमालाई ध्वस्त पारेको बताएका छन्।

यसैको कारण थप न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लाग्न सक्ने विषयले झन बढी त्रसित छन। सत्ता गठबन्धनले राजनीतिक अभिष्टले महाअभियोग ल्याएपछि प्रतिपक्षले पनि काउन्टर दियो भने के गर्ने? सर्वोच्च प्रशासनले महाअभियोगबारे अदालतको तर्फबाट कुनै धारणा नआएको बताएको छ। अहिले नबोल्दा भविष्यमा अरु न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लाग्दा सर्वोच्च अदालतको आधिकारिक धारणा आउनुपर्ने भएकाले सही या गलत के हो भन्ने धारणा ल्याउनुपर्ने केही न्यायाधीशहरूले बताएका छन। सर्वोच्च अदालतमा राजनीतिक क्षेत्रबाट भएको चरम हस्तक्षेपलाई विरोध नगरेसम्म नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको कल्पनासमेत गर्न नसकिने उनीहरूको भनाइ छ।

विगतमा पनि देउवा र प्रचण्ड मिलेर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग ल्याइँदा अदालतले निकास दिएको थियो। कामु प्रधानन्यायाधीशले अदालतलाई सत्ता गठबन्धनको कम्फरटेबल बनाइदिन खोजेको संकेत देखिएमा र त्यो दिशामा गएमा काउन्टर महाअभियोग एक मिनेट मै दर्ता हुने एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बताए। अदालत प्रयोग गरेर सत्ता गठबन्धनले आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न खोजेमा त्यस्ता न्यायाधीशमाथि तत्कालै महाअभियोग लगाउने आधार तयार हुनेछ।

महाअभियोग लगाउने र यसको भाषा लेख्ने काममा संलग्न भएकाहरुका अनुसार कामु प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा कार्कीले माधव नेपालविरुद्ध केपी ओली विपक्षी भएका मुद्दाहरुको किनारा लगाएर ढुक्क बनाइदिने,प्रचण्ड जोडिएका कतिपय मुद्दाको पनि टुंगो लगाउने र संवैधानिक इजलासबाट ओली र चोलेन्द्र संलग्न भएर गरिएका संवैधानिक नियुक्तिहरु खारेज गर्नेसम्मको समझदारीपछि महाअभियोग आएको हो।

साथै स्थानीय चुनावको मिति रोक्न भंगाहाका मेयरले लगेको दरपीठ भएको रिट जगाएर असोजअघि स्थानीय चुनाव गर्न नमिल्ने आदेश अदालतबाट गराउने चर्चा पनि चलेको छ। यसका साथै माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईको ललिता निवास सम्बन्धी फैसलामात्र हुन बाँकी रहेको मुद्दा पनि टुंगो लगाउने हतारो गठबन्धनबाट देखाइएको छ। सो मुद्दाको फैसला चोलेन्द्र र नहकुल सुवेदीको इजलासबाट हुन लाग्दा कात्तिक १५ गते रोकिएको थियो ।

राजनीतिक दाउपेचको पटाक्षेप

महाअभियोग राजनीतिक दाउपेचका लागि सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताको सौदाबाजी हो भन्ने प्रष्ट छ। प्रधानन्यायाधीश राणालाई महाअभियोग लगाउन देउवा तयार भए एमसीसी पारित गर्न माओवादी तयार हुने प्रचण्डको शर्तमा कांग्रेस घिसारिएको हो।

तर, महाअभियोग दर्तासँगै माओवादी एककदम पछि हटेको छ । माओवादीको संसदीय दलको बैठकले एमसीसीको विपक्षमा उभिने र जबर्जस्ती प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट टेबल गरिए सरकार छाड्ने निर्णय नै गरिसकेको छ। यो निर्णय प्रचण्डले बालुवाटारमा पुगेर सुनाएका छन्।

बुधवारै एमसीसी टेबल गर्न अघि बढेका प्रधानमन्त्री देउवा त्यसबाट पछि हटेर विहीवार गठबन्धनको शीर्ष बैठकमा निर्णायक छलफल गर्न सहमत भएका छन्। एमसीसी अघि बढे गठबन्धन भत्किने माओवादीको चेतावनीबाट कांग्रेसका नेता भने आक्रोशित भएका छन्।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग न्यायपालिका सुधारको उद्देश्यले थिएन भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ। कांग्रेसका सांसदहरूले महाअभियोगमा प्रचण्डले आफूहरूलाई फसाएको भन्न थालिसकेका छन्। यस्तै अवस्था रहे सत्ताधारीहरु नै आपसमा पोल खोलाखोलमा उत्रिने र महाअभियोगको प्रहसन पटाक्षेप हुने देखिन्छ।

अहिलेको सत्ता गठबन्धनका साझेदार बार नेतृत्व, विचार निर्माण गर्ने बौद्धिक जमात, कथित नागरिक आन्दोलन र मूलधारको मिडियाको बहुमत हिस्साले सरकार र गठबन्धनप्रतिको समर्थन कायमै राख्दासम्म चोलेन्द्रविरुद्धको महाअभियोगलाई जस्टिफाइ गर्न हरसम्भव प्रयास हुनेछ।

तर, गठबन्धन टुट्दा वा गठबन्धनबाट माथि उल्लेखित सरोकारवालाहरु पनि विभाजित हुँदा चोलेन्द्र कसका लागि बाधक भएर महाअभियोग ल्याइयो र को को सौदाबाजीमा थिए भन्ने आफैं खुल्दै जानेछन्। प्रचण्ड-माधवले चोलेन्द्रबाट सुरक्षित महसुस नगरेका कारण देउवाले एमसीसी पारित गर्ने मूल्यमा महाअभियोगलाई साथ दिएका हुन्। गठबन्धनमै विवाद भएको अवस्थामा कामु प्रधान न्यायाधीश दीपक कार्कीले प्रचण्डको चाहनाअनुसार मूभ बढाए भने उनीमाथि महाअभियोग लाग्ने निश्चित छ। साभार - नेपालप्रेस