अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नेपालको हालको आर्थिक सूचकहरू कमजोर नभएको र बाह्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार देखिएको बताएका छन्। विशेषगरी निर्यात र औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात बढ्नु अर्थतन्त्र विस्तारतर्फ गएको संकेत भएको उनको मूल्यांकन छ।

उनका अनुसार मूल्यवृद्धि कर (VAT) र अन्तशुल्कमा दोहोरो अंकको वृद्धि हुनु उपभोग र उत्पादन दुवै बढेको संकेत हो। कर्जा प्रवाह ८–९ प्रतिशतले बढेको छ, जुन उनले ‘कमजोर मान्न नहुने’ बताए।

खर्च कार्यान्वयन पक्षमा भने पुँजीगत खर्च सुस्त देखिएको स्वीकार गर्दै उनले बाढी–अवरोध तथा विगतका भुक्तानी दायित्वले प्रभाव पारेको बताए। तर मंसिर–पुसमा खर्च बढ्ने अनुमान छ।

फिच (Fitch) ले नेपाललाई लगातार दोस्रो वर्ष बी–बी माइनस क्रेडिट रेटिङ दिएकोबारे अर्थमन्त्रीले यो राजनीतिक अस्थिरताका बाबजुद पनि नेपालको वित्तीय विश्वसनीयता कायम रहेको संकेत भएको बताए।

सरकारले साना र तयारी नभएका योजनामा बजेट रोक्दै ठूला रणनीतिक पूर्वाधारमा रकमान्तर गर्न थालेको उनको भनाइ छ। भुक्तानी रोकिएका परियोजना र प्राथमिकताका कामलाई गति दिन दायित्वहरु क्रमशः चुक्ता भइरहेको उनले बताए।

सुशासनको पक्षमा अर्थ मन्त्रालयले अनलाइन कर सेवा, भन्सार मूल्यांकन प्रणाली, करदाता परिचय व्यवस्थामा सुधार र राजस्व अनुसन्धान तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई सक्रिय बनाएका छन्। उनका अनुसार कर प्रशासनमा योग्यता आधारित दरबन्दी प्रणाली लागू गर्न लागिएको छ।

बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता बढी र ब्याजदर कम हुनुलाई उनले ‘सरकारका लागि अवसर तर निजी क्षेत्रका लागि चुनौती’ भने। उत्पादनशील क्षेत्रमा ऋणको माग कमजोर हुनु अर्थतन्त्रको वास्तविक समस्या भएको उनको भनाइ छ।

निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न सरकारले भौतिक सुरक्षादेखि नीति संवादसम्म प्राथमिकता दिएको मन्त्री खनालले बताए। भदौ २३–२४ का घटनाबाट सिक्दै सुधारतर्फ सरकार लागेको उनको दाबी छ।