काठमाडौँ - सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले खाली कागजमा कारण नखुलाई संकलन गरेको हस्ताक्षर प्रधानन्यायाधीश चाेलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध प्रयोग गरी उनीविरुद्ध जालसाँझीपूर्वक महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिरहँदा कांग्रेसभित्रबाटै असन्तुष्टि बाहिरिएको त छ नै अन्य दलले समेत कांग्रेसको यस कदमको निन्दा गरेका छन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाले आफू प्रधानन्यायाधीश चाेलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धकाे महाभियाेगकाे विपक्षमा उभिएको बताएका छन्। थापाले राजनीतिक स्वार्थसिद्धीका लागि प्रपंच गरिएको भन्दै कांग्रेसको सो कदमको आलोचना गरेका हुन्। थापाले सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध तीन शीर्ष दलका तीनथरी स्वार्थका कारण प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि जालसाँझी गरिएको दाबी गरेका छन्।
थापाले सत्तासिन नेपाली कांग्रेसले एमसिसीमा पास गराउने स्वार्थमा सो जालसाँझी गरेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार एमसिसी पारित गर्न सत्ता गठबन्धनका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले अस्वीकार गरी जबरामाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेमा मात्रै आफूहरू एमसीसीका लागि सकारात्मक हुने बताएपछि दुई दलको समर्थन पाई एमसीसी पास गराउने लालचमा नेपाली कांग्रेसले आफनै कार्यकर्ता एवं सांसदहरूसँग किर्ते गरी खाली कागजमा कारण नखुलाई हस्ताक्षर गर्न लगाई सो हस्ताक्षर जबराविरुद्ध प्रयोग गरेको हो।
माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले आफूहरू महाभियोगको प्रकरणमा आफूहरू नमुछिन तर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ भने पूर्ति गर्न नेपाली कांग्रेसलाई मौका हेरी प्रयोग गरेका हुन्। हस्ताक्षर संकलनमा आफूहरूले भाग नलिने र संकलनका बखत आफ्ना सांसदहरूसमेत अनुपस्थित रहने शर्तमा दुई कम्युनिष्ट पार्टीले कांग्रेसलाई एमसीसी समर्थनको प्रलोभन देखाई सो किर्ते काम प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध गराएको हो।
थापाका अनुसार माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी दुवैका लागि प्रधानन्यायाधीश जबरा सरवोच्चमा हुनु खतरा हुनेछ। किनभने माओवादी केन्द्रका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा संलग्न अर्जुन लामा हत्यासम्बन्धित मुद्दा र समाजवादीका लागि प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेद्वारा दायर १४ सदस्य निलम्बित सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छन्।
यी दुवै विषयमा दुई कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीकाे पार्टीगत स्वार्थ रहेका कारण कांग्रेसलाई एमसीसी समर्थनको लोभ देखाई प्रधानन्यायाधीश जबरालाई आफूहरूको बाटोबाट हटाउन खोजिएको थापाले दाबी गरेका छन्। उनले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध सो किर्ते हुनासाथै तत्कालै आफ्नो सामाजिक संजालमा लेखेका पनि थिए, 'प्रन्यालाई हटाउनु पर्ने बेला चुपचाप बस्ने,अहिले MCC पास गर्ने (कांग्रेस स्वार्थ), हत्या अभियोगबाट सभामुखलाई जोगाउने (माओवादी स्वार्थ) र नेकपा (एस)को सासंद पद जोगाउने प्रपंचमा प्रन्या राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउनु गैरजिम्मेवारी र वर्तमान राजनीति भित्र रहेको विकृतिको नमुना हो।'
तर, यतिबेला प्रतिपक्षी एमालेको समर्थनबिना न त महाभियोगको प्रस्ताव पारित हुन नै सम्भव छ न त एमसीसी समर्थन गर्ने छाँटमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी नै देखिएका छन्। दुई कम्युनिष्ट पार्टीलाई पानीमाथिको ओभानो बनाउन खोज्दा नेपाली कांग्रेसको 'चौटा खान गएकी बुढी झोलमा डुबेर मरी' भनेझैं हाल हुने त होइन?