काठमाडौँ — पूर्वप्रतिनिधिसभा सांसद सुमना श्रेष्ठले विदेशमा रहिरहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार नदिने निर्णयप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन्।
निर्वाचन आयोगले समय अभाव र राजनीतिक दलबीच आवश्यक सहमति जुट्न नसक्ने भन्दै विदेशबाट मतदान गर्ने व्यवस्था अहिलेका लागि सम्भव नभएको सरकारी निकायलाई जानकारी गराएपछि उनले आयोगको भूमिकामै प्रश्न उठाइन्।

श्रेष्ठका अनुसार, विदेशमा बसोबास गर्दै आएका तर पहिल्यै दर्ता भइसकेका मतदातालाई मतदान अधिकार नदिने निर्णय लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत छ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले लेखेकी छन्—
“मतदान अधिकार रोक्न सहमति नदिने दलहरूको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्छ। निर्वाचन आयोग कुनै दलको आदेश कुरेर बस्ने संस्थान होइन।”

उनले सर्वोच्च अदालतले विदेशमा भोट हाल्ने व्यवस्थाका लागि आयोगलाई वर्षौं अघि नै दिएको परमादेश कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गर्दै तयारीको अभावप्रति तीव्र आलोचना गरिन्।
उनका अनुसार आयोगले चुनाव घोषणापछिमात्र काम सुरु गर्ने परम्परा त्याग्नुपर्छ, अन्यथा नागरिक अधिकार निरन्तर खोसिने खतरा रहन्छ।

श्रेेष्ठले नयाँ पुस्ताको परिवर्तन चाहनालाई बेवास्ता गर्ने पुरानै राजनीतिक ढर्राले देशलाई पछाडि धकेल्ने चेतावनी दिँदै भनिन्—
“विदेशी नेपालीको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न हौसला नभए हामी मद्दत गर्न तयार छौँ।”