काठमाडौँ - सङ्घीय  संसद्को माथिल्लो सदन  राष्ट्रिय  सभाले  उत्तर विधायिकी परीक्षण (ऐन कार्यान्वयन मापन)को  अभ्यासलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको  छ। उक्त सभाको  विधायन व्यवस्थापन समितिले  चार वटा विधेयकको कार्यान्वयन  मापन  पूरा  गरेको  छ।  दुई प्रतिवेदन  समितिले सभामा  समेत  पेस  गरेको छ। नेपालको  संसदीय अभ्यासमा नयाँ प्रयोगका रूपमा  कार्यान्वयन  मापनलाई  पछिल्लो समय  प्राथमिकतामा  राखिएको छ।

उत्तर विधायिकी परीक्षणमा कानुन कार्यान्वयनको अवस्था, विधायिकी मनसायअनुसार कार्यान्वयन भए  वा नभएको , राज्यको आवश्यकता र उद्देश्य हासिल हुन सके  वा नसकेको  अध्ययन गरिन्छ।

नियमित रूपमा कार्यान्वयन मापन हुनुपर्ने भए पनि संसदीय समितिहरूले  उत्तर विधायिकी परीक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्न सके का छैनन्। विधायन  व्यवस्थापन  समितिका  सचिव  मनोजकुमार गिरिले दुईवटा  ऐन  कार्यान्वयनबारे  पूर्ण र  दुई वटाका केही दफा मात्र अध्ययन गरिएको  बताए।