काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणले अझै गति लिनसकेको छैन।

नौ प्याकेजमा निर्माणअघि बढाउने योजना बनाइएको थियो। त्यसै अनुरुप केही प्याकेजको विस्तृत् परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारी अघि बढाइएको छ भने केहीको अध्ययन सकिए पनि निर्माण अघि बढेको छैन। बर्सेनि कम बजेट छुट्ट्याइएकाले निर्माणले गति लिन नसकेको रेल विभागले जनाएको छ। रेलमार्ग निर्माणमा जग्गा प्राप्तिको विषय पनि टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको विभागका महानिर्देशक दीपककुमार भट्टराईले बताए। “बर्सेनि सरकारले झण्डै रु. ८-१० अर्ब बजेट छुट्टाउने गरेको छ”, उनले भने, “यो वर्ष अझै घटेर रु. साढे छ अर्ब बजेट छुट्टाइएको छ।”

आयोजना पूरै सम्पन्न गर्न ठूलो रकम आवश्यक भए पनि एउटा खण्डलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर निर्माण अघि बढाउन सकिने विभागले जनाएको छ। निर्माणको काम अघि बढिरहेको बर्दिवास–निजगढ खण्डमा पहिले सम्पन्न गर्दा रेल यातायातको विस्तार गर्न सकिने महानिर्देशक भट्टराईले बताए। सो खण्डमा अन्तिम काम बाँकी रहेकामा त्यो सम्पन्न गर्दा रेल चलाउन पूर्वाधार बन्ने उनले बताए। बजेट उपलब्ध हुँदा कम्तीमा पाँच वर्षमा निर्माण सकिने उनको भनाइ छ। उनले भने, “बजेट कम भएकाले काम गर्न गाह्रो हुन्छ।”

बर्दिवास–निजगढ प्याकेजमा पहिले बजेट सुनिश्चित गरेर बाँकी काम अघि बढाउने गरी योजना बनाइएको छ। यो एउटा प्याकेजमा काम गर्न सकेमा सो रेलमार्ग जयनगरबाट बर्दिवाससम्म पुग्नसक्ने महानिर्देशक भट्टराईले बताए। भारत सरकारको लगानीमा निर्माण भएको जयनगरबाट जनकपुर हुँदै कुर्थासम्मको रेलमार्ग तयारी अवस्थामा छ। नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडले जनशक्ति तयार भएपछि रेल सञ्चालन गर्न तयारी अघि बढाएको छ। कुर्थाबाट बिजलपुरासम्म १७ किमी रेलमार्ग निर्माण भइरहेको छ भने विजलपुराबाट बर्दिवाससम्म १७ किमीमा जग्गा प्राप्तिको काम भइरहेको छ। जग्गा छुट्टाएर काम गर्दा दुई वर्षमा बर्दिवाससम्म निर्माण सकिने उनको भनाइ छ। पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गमा नै पर्ने बर्दिवास निजगढ खण्डमा विभागले कतिपय काम गरिसकेको छ।

उनले भने, “कतिपय काम बाँकी भएकामा बजेट सुनिश्चित भएमा पाँच-सात वर्षमा बर्दिवाससम्मै रेल चल्नसक्छ।” विभागले अहिले निर्माणको काम बर्दिवास निजगढ खण्डमा मात्रै अघि बढाएको छ। झण्डै ६९ किमी लम्बाइको सो खण्डमा सुधार र पुल निर्माणको काम भइरहेको महानिर्देशक भट्टराइले बताए। ५० किमीमा लम्बाइमा सुधारको काम सकिएर अरु काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। सो खण्डमा रेलको ट्याक राख्ने, स्टेशन बनाउने, विद्युतीय काम र सिग्निलिङको काम गर्नुपर्ने महानिर्देशक भट्टराइले बताए। उनले भने, “रेल चलाउन गर्नुपर्ने खास काम बाँकी नै छ।” निर्माण भइरहेको प्याकेजमा पनि सम्पन्न हुन पाँच वर्ष लाग्ने विभागले जनाएको छ।

बजेट सुनिश्चित र बहुवर्षीय ठेक्काका लागि कारबाही अघि बढाइएको महानिर्देशक भट्टराईले बताए। यो खण्डमा काम गर्न यो वर्ष अर्थ मन्त्रालयले बजेट सुनिश्चित गरेमा आगामी वर्ष निर्माण कम्पनी र परामर्शदाता नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। उनले भने, “आगामी वर्ष ठेक्का लगाउन सकेमा तीन चार वर्षमा निर्माण सकिनेछ।” निजगढदेखि चितवान खण्डमा अझै अध्ययन हुन बाँकी छ। अरू खण्डमा विस्तृृत अध्ययन सकिएको छ। सो प्याकेजमा रेखाङ्कन परिवर्तन गर्नुपर्ने हुँदा अरू प्याकेजभन्दा ढिला अध्ययन भइरहेको छ।

राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रबाटै रेलमार्ग निर्माण गर्दा त्यहाँका वन्यजन्तु र वनस्पतिलाई असर पुर्याउने भएकाले अहिले निजगढबाट हेटौँडाहुँदै भरतपुर जोडिने गरी रेलमार्ग अघि बढाउन लागिएको छ। सो स्थानमा डिपिआर भइरहेकामा विभागले पनि अनुगमन गरिरहेको छ।