काठमाडौँ- सरकारले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने तयारी गरेको छ। बुधबार दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने तयारी भएको हो। प्रतिनिधिसभामा बैठकमा एमसीसी टेबल गरेकै दिन त्यसमाथि निर्णय भने हुँदैन। पहिलो दिन पेस गर्ने, अर्को दिन सैद्धान्तिक छलफल (विचार गरियोस्) भन्ने प्रस्ताव पारित गर्ने, त्यसपछि मात्रै निर्णय प्रक्रियामा लैजानुपर्छ। 

प्रमुख विपक्षी एमालेले बुधबार पनि संसद् अवरोधलाई निरन्तरता दिने भएको छ। पार्टीले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई सभामुख अग्नि सापकोटाले पदमुक्त नगरेको भन्दै उसले लगातार अवरोध गर्दै आएको छ। प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बुधबार पनि एमालेले विरोधलाई निरन्तरता दिने जानकारी दिए। ‘हामी आफ्नो नियमित प्रक्रिया गर्छौं नै,’ नेता भट्टराईले भने, ‘बैठकमा विरोध प्रदर्शन गर्दा पनि उहाँहरू (सत्तापक्ष)ले आफ्ना एजेन्डा ल्याउनुभएकै छ। बजेट नै पास गर्नुभयो। तर, हामी निरन्तर आन्दोलनमै छौं।’ 

भट्टराईले प्रतिपक्षको आन्दोलनलाई सत्तापक्षले बेवास्ता गरेको भन्दै यस्तो प्रवृत्ति कतै नभएको टिप्पणी गरे। ‘संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्ष उभिँदा मात्रै पनि संसद् चल्दैन्,’ भट्टराईले भने, ‘तर जसरी हुन्छ, गुरिल्ला शैलीमा पेल्नुपर्छ भन्ने मात्रै हुन्छ। हाम्रो पूर्ववत अभियान जारी नै राख्छौं।’  उनले एमसीसी संसदमा टेबल भएपनि, नभएपनि विरोध जारी रहने बताए। एमसीसीको विषयमा एमाले पर्ख र हेर अवस्थामा रहेको छ।

सभामुख अग्नि सापकोटाले संसद्को अवरोध हटाउन गरेको आग्रहलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले अस्वीकार गर्दै आएको छ। कारबाही गरेका १४ सांसदलाई पद मुक्त नगरी पार्टी फुटाउन भूमिका खेलेको भन्दै एमालेले भदौ २३ बाट लगातार संसद् अवरोध गरिरहेको छ। एमालेले भदौ १ गते नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही गर्दै पदमुक्त गर्न सभामुखलाई पत्र पठाएको थियो। एमालेले सभामुखलाई १४ सांसदलाई पदमुक्त गरिएको सूचना टाँस गर्न वा मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेको छ। पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव ल्याएर सभामुख हटाउन कदम चाल्नेबारे पनि छलफल चलेको छ।

विपक्षी रोस्ट्रममा उभिएर नाराबाजीमा उत्रिरहेका बेला सत्तापक्ष र सभामुखबाट पनि ‘देखिने’ गरी संसद् खुलाउने प्रयास भएको छैन। सभामुखकै भूमिकामाथि प्रश्न उठाएर अवरोध भएका कारण सभामुखको अग्रसरता अपरिहार्य भएपनि ठोस पहल हुन सकेको छैन। संसद्को साझा नेता (सभामुख) ले पदीय गरिमा, जिम्मेवारी र साझा चरित्रलाई व्यवहारमा नै पुष्टि गर्नुपर्छ। त्यसो हुन सके मात्र संसद् र सभामुखकै इज्जत र मर्यादा बढ्ने जानकारहरुले बताउँदै आएका छन्। पुराना महत्वपूर्ण विधेयक फिर्ता लिने र नयाँ दर्ता गर्ने शैलीले ‘संसद् चलाउने कि बन्द गर्ने’भनेर सरकार अन्योलमा देखिन्छ। 

सरकारको दोधारकै कारण संसद्ले गति लिन सकेको छैन। संसदीय समिति पनि क्रियाशील छैनन्। एमालेको अवरोधबीच असोज ४ गते बजेट पारित गरिएको थियो। यसबीच बसेका प्रतिनिधिसभाका बैठकमा एमालेले अवरोध गरे पनि सरकारका ‘बिजनेस’रोकिएनन्। तर, मिनि पार्लियामेन्ट (संसदीय समितिहरू) निष्क्रियजस्तै छन्। विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍याउन संसद् र सांसदले गरेको मेहनत त्यसै खेर गएको छ। विधेयक फिर्ता लिएसँगै सांसद र संसद् सचिवालयको सबै लगानी र उपलब्धि शून्यमा झरेका छन्। अन्नपुर्णपोष्टबाट