काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले नेपाल बारबाट जुन तरिकाले न्यायालयलाई सडकमा छताछुल्ल पोख्ने काम भयो यो एकदमै गलत भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले हिजो सनिबार टिभी टुडेको कार्यक्रम चक्रव्यूहमा संचालक हिमाल बस्नेतसँगको अन्तरवार्तामा यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।
उक्त कार्यक्रममा संचालक बस्नेतका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा उनले नेकपा एमाले स्वतन्त्र न्यायालयको पक्षमा रहेको बताएका थिए ।  उनले न्यायालयले आफ्नो विश्वास गुमाउँदै गए लोकतान्त्रिक व्यवस्था माथि नै ठूलो प्रश्न उठ्ने बताए । उनले न्यायालयको शुद्धिकरण हुनु पर्नेमा नेकपाएमाले दृढ रहेको तर त्यसको प्रकृया के हो र कसले कसरी गर्ने भन्ने विषयमा नेपाल बार सचेत हुनु पर्ने बताएका छन् । 
एमाले सचिव भट्टराईले न्यायाधीशहरुको नयुक्तिमा सिफारिस हुनु अस्वभाविक नरहेको समेत बताए । उनले संवैधानिक परिषद्मा राजनीतिक दल सहित प्रधानमन्त्री समेत हुने हुँदा उनीहरुकै सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीश एवं न्यायाधिशहरुको नियुक्ति हुने संवैधानिक/कानुनि प्रावधान नै रहेको समेत बताएका छन् ।
यसै गरि उनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा कुनै पार्टिको व्यक्ति नरहेको समेत प्रष्ट्याएका छन् । उनले कार्यक्रम संचालक हिमाल बस्नेतलाई प्रश्न तेर्स्याउँदै भने, “चोलेन्द्र जी संवैधानीक परिषद्‌मा केपी ओलीको सिफारीसबाट नियुक्ति भएको हो त्यसबेला वहाँ काँग्रेस हुन् भनेका थिए । तर वहाँ सिनियर भएका कारण संवैधानीक परिषद्ले नियुक्ति गरेको हो । यदि वहाँ काँग्रेस भएको भए अहिले काँग्रेसको सरकार हुँदा किन वहाँमाथि ज्यादती भइ रहेको छ ?” 
उनले कुनै राजनीतिक दलले प्रधान न्यायाधीश एवं न्यायाधीशहरु सिफारिस गर्दा पार्टि हैन सिनियरिटिको हिसाबमा सिफारिस हुने समेत बताएका छन् । उनले सिनियर भएको नाताले प्रधानन्यायाधीश जबराको नियुक्ति भएको हो जुनियरलाई तानेर ल्याएको हैन भन्ने धारणा समेत उक्त कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका थिए ।
उनले अदालतलाई सडकमा ल्याउनु नहुने र त्यसका साथै महाभियोग समान्य अवस्थामा नलाग्ने समेत बताएका थिए । उनले यदि प्रधानन्यायाधीश जबराले असमान्य काम गरेको भए प्रमाणित गरेर ल्याउन सक्नु पर्यो फलानो प्रधानन्यायाधीश मनपरेन, न्यायाधीश मन परेन महाभियोग लगाइ दिम् वा राजीनामा दिन लगाउँ भनेर महाभियोग नलाग्ने समेत बताएका छन् ।
त्यसै गरि उनले बारले आन्दोलन अघि कुनै कन्सेन्सस नबनाएको र राजनीतिक दलहरुसँग हार्ड वार गरेको आरोप समेत लगाएका छन् । उनले पहिले बारले कुनै पार्टीसँग कन्सल्टेशन नगरेको कसैसँग सल्लाह नगरी आन्दोलन सुरु गरेको आरोप समेत लगाएका छन् । उनले पहिले कसैसँग सल्लाह नगर्ने र आपत परेपछि चै राजनैतीक दलहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै हिँड्न नसुहाउने टिप्पणी समेत गरे । उनले यो निकै सेन्सेटिभ ठाउँ रहेकाले नेपाल बारले पहिले नै बिचार पुर्‍याउनु पर्ने समेत बताए । उनले बारलाई अप्ठ्यारो पर्‍यो भन्दैमा राजनीतिक दलले जता पनि हाम्फाल्न नमिल्ने बताए । उनले भने, “उनीहरुलाई अप्ठ्यारो पर्‍यो भनेर रानीतिक दलले जता पनि हाम्फाल्ने ? बारको अध्यक्षलाई अप्ठ्यारो पर्यो भनेर केपी ओली ले हाम्फाल्ने ? शेर बहादुर देउवाजीले हाम्फाल्ने ? मिल्छ त्यो ? वहाँहरु के उद्देश्यले सडकमा आउनु भएको थियो ? को बाट निर्देशित हुनुहुन्थ्यो? त्यो ल्याउनुस् बाहिर ।”
उनले यदि प्रधानन्यायाधीश गलत नै भए पनि संवैधानिक बाटो अपनाएर जानु पर्नेमा नेपाल बारले आन्दोलन गरेर प्रधानन्यायाधीशलाई मात्र हैन न्यायापालीकालाई नै नङ्ग्याउने काम गरेको बताए । उनले भने, “जुन तरिकाले न्यायालयलाई सडकमा छताछुल्ल पोख्ने काम भयो यो एकदमै गलत भयो । यदि कुनै प्रधानन्यायाधीश गलत छ भने पनि प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउने बाटो छ । त्यो बाटोमा जानु पर्छ । सडकबाट न्यायालयलाई तान्ने हैन । सिङ्गो सर्वोच्च न्यायालय तानिएको छ सडकमा प्रधानन्यायाधीश मात्र हैन । ”
उनले सडकमा सबै नाङ्गिदै गरेको बताए । यसो गर्दा भविष्यमा बन्ने प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशले न्यायालय चलाउन नसक्ने अवस्था सृजना भएको बताए । उनले न्यायालयलाई बचाउन पर्ने कुरामा जोड दिँदै भने, “जुन तरिकाले न्यायालय जस्तो एउटा सम्मानित इन्स्टिट्युसनलाई कोल्याप्स गर्न खोजिँदै छ यस प्रति मेरो आपत्ति छ ।”
अन्तरवार्तामा यसबाहेक विभिन्न राजनैतिक विषयमा समेत कुरा भएको थियो ।