गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का दुई फरक समूहबीच लामो समयदेखि चल्दै आएको विवाद अन्त्य हुँदै आइतबार औपचारिक रूपमा एकता घोषणा गरिएको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको रोहबरमा अध्यक्ष बद्री केसी र महेश श्रेष्ठ नेतृत्वका समूहबीच एकता हुन सफल भएको हो।

एकताको सहमतिअनुसार १२ औँ महाधिवेशन फेब्रुअरी महिनाभित्र गर्ने, सो तयारीका लागि ११ सदस्यीय स्टेरिङ कमिटी गठन गर्ने र निर्वाचन तथा मोनिटरिङ समिति बनाउने निर्णय गरिएको छ। महाधिवेशन सम्पन्न नहुँदासम्म डा. बद्री केसी र महेश श्रेष्ठले संयुक्त नेतृत्व गर्नेछन्। पूर्व कार्यसमितिहरूका सबै अभिलेख सुरक्षित राख्ने र आगामी महाधिवेशनमा सहमतिमै नेतृत्व चयन गर्ने प्रयास गर्ने सहमति पनि भएको छ।

एनआरएनएमा विभाजन २०७८ देखि सुरु भएको थियो। १० औँ महाधिवेशन विधानको उल्लंघन भएको भन्दै पूर्वअध्यक्ष शेष घले सर्वोच्च पुगेपछि अदालतले घलेको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरी एकता महाधिवेशन गर्न निर्देशन दिएको थियो। यस क्रममा ११ औँ महाधिवेशनबाट बद्री केसी अध्यक्ष निर्वाचित भइसकेका थिए।

सर्वोच्चको फैसलापछि परराष्ट्र मन्त्रालयले केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई गतिविधि रोक्न पत्र लेखेको थियो, तर सो पत्रविरुद्ध दायर मुद्दामा सर्वोच्चले २०८१ साउनमा केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई काम गर्न रोक नपर्ने निर्णय सुनाएको थियो।

घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले गत वैशाखमा गरेको एकता महाधिवेशनबाट महेश श्रेष्ठ निर्विरोध अध्यक्ष बनेपछि दुई पक्षबीच छुट्टाछुट्टै संरचना कायम रहेको थियो। अन्ततः प्रधानमन्त्री कार्कीको मध्यस्थतामा आइतबार दुबै समूह एक ठाउँमा आएर विवादको टुङ्गो लगाएका हुन्।

यससँगै एनआरएनएको आगामी संरचना एकीकृत रूपमा अघि बढ्ने र फेब्रुअरीमा हुने १२ औँ महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने तयारी शुरु भएको छ।