काठमाडौँ - नेपाल सरकारले सुरु गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम दाङमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। 

सेवा दिने प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको हो। सरकारले स्वास्थ्य बीमा गरेका नागरिकलाई सुविधा लिनका लागि सरकारी अस्पताल तोकेको हुन्छ। तर सेवाग्राहीले स्वास्थ्य सेवा लिन सरकारी अस्पतालमा नगई अन्य निजी अस्पतालमा जाँदा यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको बताइएको छ। सेवाग्राहीले बीमा गर्दा नै सरकारी अस्पताललाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको हुन्छ। उनीहरू पहिलो पटक उपचार गर्न निजी अस्पतालमा गए भने उपचारमा सहुलियत पाउन सक्दैनन्। निजी अस्पतालले सरकारी अस्पतालमा जानू भनेर सिफारिस गरिदिन्छ। सेवाग्राहीले दौडधुपमै समय खर्चिनुपर्छ। जसले गर्दा सेवाग्राहीले सास्ती भोग्नुपरेको छ। 

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले भने आम नागरिकको बुझाइमा समस्या भएकाले झन्झट बेहोरिरहेको जनाएको छ। “आम नागरिकको बुझाइमा फरक परेकाले झन्झट भएको हो”, बीमा कार्यक्रमका जिल्ला संयोजक गोपीलाल वलीले भने, “जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुगेको भए पनि झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण सेवाग्राही मारमा परेका हुन्।” गत वर्ष माघ ३० गतेदेखि दाङमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको शुरुवात गरिएको थियो। कार्यक्रम सुरु भएको १३ महिना पुग्दासम्म करिब २० हजार जनाले मात्रै बीमा गराएको उनले जानकारी दिए। दाङका सय वडामध्ये ९५ वटामा बीमा दर्ता सहयोगी कार्यकर्ताले काम गरिरहेका छन् । बाँकी पाँचवटा वडामा विभिन्न कारणले बीमा दर्ता सहयोगी कार्यकर्ता खाली छन्। स्वास्थ्य बीमाका लागि पाँचजनाको परिवारसम्मले रु. तीन हजार ५०० प्रिमियम तिर्दा सरकारले रु एक लाखको बीमा गरिदिने कार्यक्रम छ।

यस्तै, ६ जनादेखि माथिको परिवार सदस्य भए प्रतिसदस्य रु. ७०० जम्मा गर्दै जाने र रु. दुई लाखको बीमा सरकारले गर्ने संयोजक वलीले जानकारी दिए। पैसाको अभावमा अझै पनि धेरै मानिस रोग लुकाउन बाध्य छन्। पैसाको अभावमा नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाउन नपरोस् भनेर कार्यक्रम ल्याइएको भए पनि नागरिकले यसको महत्व नबुझ्दा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ छ।