काठमाडौँ - सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरूले अमेरिकी सहयोग नियोग, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्न प्रतिनिधि सभामा पूरक प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेका छन्। पूरक प्रस्तावको अनुसूचीमा अस्पष्ट रहेका बुँदामा व्याख्यात्मक घोषणा (इन्टरप्रिटेटिभ डिक्लेरेसन) हुनेछ। शनिबार राति १४ बुँदाको व्याख्यात्मक घोषणाको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइएको छ।
सोही मस्यौदाअनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रले पूरक प्रस्तावसहित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रतिनिधि सभा, नियमावली २०७५ को परिच्छेद १३ को नियम ८३ (१) (ग) को अधिनमा रही सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा संकल्प प्रस्तावसहित उक्त घोषणा पेश गरिनेछ। हिजो शनिबार राति माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले 'फाइनल' गरेको उक्त मस्यौदामार्फत् घोषणामा भनिनेछ- 'यस संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभा मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (यसपछि 'कम्प्याक्ट' भनि सम्बोधित)का सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको व्याख्यात्मक घोषणा जारी गरी यस व्याख्यात्मक घोषणा कम्प्याक्टको अभिन्न अंग रहेको घोषणा गर्द।'
यसका लागि सुरुमा ११ बुँदे, त्यसपछि अर्को १४ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा तयार भएको थियो। सुरुमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका दोस्रो तहका नेताहरुले तयार पारेको घोषणालाई पछि परराष्ट्र मन्त्रालयले सन्धीको ढाँचामा तयार पारेको थियो। त्यसलाई पनि फेरि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बस्नेत, शहरी विकास मन्त्री तथा एकीकृत समाजवादी सचिव रामकुमारी झाँक्री र कानुनविज्ञ गोविन्द बन्दीलगायतले थप छलफल गरेका थिए। त्यसपछि उक्त समूहले पालैपालो शीर्ष नेतालाई भेटेर छलफल गरेको थियो। उक्त घोषणामा दलहरुको बुझाइ, केही समयअघि एमसीसीलाई गरिएको प्रश्नमा आएका उत्तर र प्रष्ट नभएका बुँदा छन्। नेपाली र अंग्रेजी गरी दुवै भाषामा घोषणा तयार गरिएको छ।
एमसीसी सम्झौतासँगै उक्त घोषणा आइतबार संसद्मा लैजाने तयारी छ। शुक्रबार र शनिबार गरी तयार पारेको घोषणाको मस्यौदामा केही बुँदामा अझै हेरफेर हुनसक्ने बताइएको छ।