काठमाडौँ । सामुदायिक वन महासङ्घ नेपालले उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चितताको माग गर्दै देशव्यापी आन्दोलन शुरु गरेको छ।

कोभिड–१९ को उच्च जोखिममा रहेको अवस्थामा महासङ्घले सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्डको पालन गर्दै साङ्केतिकरूपमा एक महिने आन्दोलन घोषणा गरेको हो। वन महासङ्घ गण्डकी प्रदेशले पोखरामा भएको राष्ट्रियसभा निर्वाचन स्थलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेशका मन्त्री, जनप्रतिनिधि, सर्वसाधारणले सेतो ब्यानरमा हस्ताक्षर गरेर आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।

सो अवसरमा गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङ, वन तथा भूसंरक्षणमन्त्री दिपक थापा, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुमार खड्का, शिक्षामन्त्री मेखलाल श्रेष्ठ, पूर्वमन्त्री पद्मा अर्याल संघीय सांसद, प्रदेश सभा सदस्य, नगर प्रमुख तथा उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षलगायतले हस्ताक्षर गरेर समर्थन जनाएका छन्।

सामुदायिक वनको अधिकार कटौती गर्ने गरी तयार गरिएको वन नियमावली २०७८ को मस्यौदा खारेज, प्रदेश वन ऐन निर्माण, संरक्षित क्षेत्र विस्तार तथा तेहेरो कर खोजीको माग गरिएको छ।