काठमाडौँ - सङ्घीय सरकारले मङ्गलबार घोषणा गरेको फेवाताल संरक्षित जलाधार क्षेत्रमा पोखरा महानगरपालिकाका  ६, २२, १७, १८, २२, २३ र २४ तथा अन्नपूर्ण गाउँपालिका १,२,३,४ वडा पर्ने भएका छन्।   

रामसार सूचीमा सूचीकृत १२३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको  सो  क्षेत्रलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय भएको हो।संरक्षित क्षेत्र घोषणाका लागि आवश्यक पहल गर्न सर्वोच्च अदालतले विसं २०६८ चैत २० गते सङ्घीय सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएकामा  विसं २०७५ वैशाख १६ गते सरकारका नाममा पुनः अर्काे आदेश जारी गरेको थियो। यसअघि, मन्त्रिपरिषद्ले २०७६  कात्तिक २० गते भूतथा जलाधार संरक्षण समिति कास्की गठन गरेको थियो।

विसं २०७३  चैत ३० गते तत्कालीन समयमा जनप्रतिनिधि नहुँदा स्थानीय विकास अधिकारीका अध्यक्षतामा रहेको समितिले संरक्षित क्षेत्रका लागि सङ्घीय सरकारलाई सिफारिस गरिसकेकामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि सरकारले सो कामलाई अगाडि बढाउन भनेको थियो। जिल्ला समन्वय समितिका  प्रमुखका अध्यक्षतामा सो काम अगाडि बढाउन कार्यविधि दिएर पठाइएको जिसस संयोजक बैनबहादुर क्षेत्रीले जानकारी दिए। “नेपाल सरकारको निर्णयपश्चात् हामीले सरोकारवालासहितको समिति बनाएर यो काम अगाडि बढायौँ, पहिले जनप्रतिनिधि नहुँदा बनेको समितिले स्थानीयवासीको भावनालाई बुझ्यो बुझेन भन्ने थाहा नभएकाले पुनः पछि उक्त क्षेत्रका वडामा गएर जनभावना बुझ्नका लागि कार्यक्रम गर्यौँ”, क्षेत्रीले भने।

उनले हालै सरकारले गरेको निर्णयले संरक्षणका लागि बाटो खुलेको र अब त्यस क्षेत्रका जनताले अपनत्व हुने गरी कार्यक्रम गर्नका लागि एकीकृत कार्ययोजना बनाएर अघि बढिने बताए। उनले भने, “सरकारको निर्णयले एउटा बाटो खोलिदिएको छ, अब जनताले अपनत्व हुने गरी र फेवाताल पनि जोगिने गरी कार्यायोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ।”  

त्यस क्षेत्रका बासिन्दाको भावना बुझेर उनीहरूको जीविकोपार्जनमा सघाउ पुग्ने कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।